नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) आणि पुनर्गठित हवामान आधारित पीक विमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआयएस) या दोन योजनांना आणखी एका वर्षासाठी म्हणजेच २०२५-२६ पर्यंत विस्तार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय, शेतकऱ्यांना डीएपी (डायअमोनियम फॉस्फेट) खत ५० किलोच्या पिशवीसाठी १,३५० रुपयांच्या दराने उपलब्ध करून देण्यासाठी ३,८५० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.केंद्र सरकारने या निर्णयांद्वारे शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जपण्याचा प्रयत्न केला आहे.
यासाठी २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी या योजनांसाठी ६९,५१५ कोटी ७१ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. खतांच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये यासाठी सरकारने डीएपी खतावर प्रतिटन ३,५०० रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.याशिवाय, सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी ८२४ कोटी ७७ लाख रुपयांचा स्वतंत्र निधी मंजूर केला आहे.
या निधीचा उपयोग पीक नुकसानीचे पंचनामे जलदगतीने पूर्ण करून विमा दाव्यांची कार्यवाही सुलभ करण्यासाठी केला जाणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने येस-टेक आणि विंड्ससारख्या संस्थांशी सहकार्य करून संशोधन व विकासासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचा विचार करून घेतलेले हे निर्णय शेतमाल उत्पादन व संरक्षणासाठी मोठा हातभार ठरतील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.